सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें वैचारिक मतभिन्नता के कारण यदि लोगों को निशाना बनाती हैं, तो उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि नागरिकों की आजादी की रक्षा के लिए देश का शीर्ष न्यायालय मौजूद है।...
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